ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ-

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ 'ਤੋਹਫ਼ਾ' ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ 1947 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਿਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲਈ 8 ਸੀਟਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 7, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1), ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲਈ 8 ਸੀਟਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 7, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1), ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ 3 ਸੀਟਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1), ਅਤੇ 15 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੰਗ ਖੁਦ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ, 8 ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ, 3 ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਖੁਦ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 200 ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ।

ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਹੈਸ਼ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 59 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ—ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ—ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।